तत्काल एमआरपी बनाउन आग्रह

सरकारले मंसिर पहिलो सातादेखि हस्तलिखित पासपोर्ट संसारभर मान्य नहुने हुनाले तत्काल मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन आग्रह गरेको छ । राहदानी विभागले एक सूचना जारी गर्दै विदेशमा भएका आफन्तलाई त्यस्तो पासपोर्ट बनाउन खबर गर्न पनि आग्रह गरेको हो ।

सरकारले २०६७ पुसमा एमआरपी जारी गरेयता करिब ३७ लाखले बनाइसकेको भए पनि अझै केहीसँग हस्तलिखित पासपोर्ट हुनुपर्ने सरकारको अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को बाध्यकारी नियमअनुरूप एमआरपी जारी गरिएको हो । हस्तलिखित पासपोर्ट लिएर यात्रा गर्नेलाई कुनै पनि विमानस्थलले रोक्ने वा फर्काउन सक्ने भएकाले तत्काल एमआरपी बनाउन विभागले आग्रह गरेको हो । पटक-पटक यस्तो सूचना जारी गरे पनि दूतावासमार्फत उल्लेख्य आवेदन नआएपछि सरकारले पुनः सूचना जारी गरेको हो ।

अब एमआरपीका लागि चाहिँदैन आवेदन फाराम र फोटो

--------------------------------------------------------------
काठमाडौं । यदि तपाँई पासपोर्ट बनाउदै हुनुहुन्छ भने असोज दोस्रो सातादेखि आवेदन फारम भर्ने र फोटो खिच्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुहुने भएको छ । नागरिकता र यसअघि पासपोर्ट बनाएको भए पुरानो पासपोर्टसहित राहदानी विभाग र विदेश स्थित आठ नियोग पुगे त्यहीँ प्रत्यक्ष दर्ता -लाईभ इन्रोलमेन्ट) प्रणाली अन्तरगत कम्प्युटरमा नै फारम भर्ने, औठाछाप दिने, इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर गरेर आए पुग्ने भएको छ ।

सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ओवथैरसंग ५० प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गने सहित २५ लाख पासपोर्ट छाप्न सम्झौता गरेपछि त्यसको काम अघि बढेको हो । सबै तयारी भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा राहदानी विभागमा आठ प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली काउन्टर, कतार, यूएई, मलेसिया, कुवेत, साउदी अरेविया, अमेरिका, बेलायतमा यस्तो प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली राखिने विभागमा महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले कान्तिपुरलाई दिए । 'असोज दोस्रो या तेस्रो साता देखी नै नयाँ सेवा नै आरम्भ हुनेछ, त्यही अनुरुप काम अघि बढेको छ' उनले भने ।
नेपालीको धेरै चाप हुने आठ नियोगमा राहदानी वितरणका लागि 'लाइभ इन्रोलमेन्ट प्रणाली' लागू गर्ने निर्णय एक महिना अघि भएको हो । अब ती देशमा बस्ने नेपालीले फाराम भरेर दूतावासमा पुगेर फारम बोकेर लाइन बस्नु पर्दैन भने विभिागमा आउनेले पनि फारम बोकेर आउनु पर्दैन, महनिर्देशक थापाले भने । इन्टरनेट वा फोनबाट टाइम लिई राहदानी र नागरिकता लिएर गएपुग्छ । यस प्रणालीअनुसार कम्प्युटरबाट सिधै फोटो खिचेपछि फाराम पनि त्यहीं बसेर भर्ने र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर तथा औंठाछाप दिनुपर्ने हुन्छ ।
फाराम भर्नेबित्तिकै पासपोर्ट बनाउने विभागमा तत्काल पुग्नेहुनाले नियोगमा राहदानी पनि छिटो पुग्ने पनि उनले बताए । सरकारले यो प्रणाली २ वर्षदेखि लागू गनर्ेे प्रयास गरिरहेको थियो तर नया टेण्डरमा गएपछिमात्र लागू गर्नपर्ने भएपछि केही ढिलो भएको, उनको दावी छ । नयाँ टेन्डरबाट लागू गर्ने भनिए पनि समयको अभाव भन्दै सरकारले अन्तरिम व्यवस्था र परीक्षणका लागि यस्तो सम्झौता गरेको अधिकारीहरु बताउछन । सरकारले तत्काल ग्लोबल टेन्डर गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले राहदानी विभागले तयार पारेको तीन विकल्पमध्ये मध्यमार्गी बाटोका रूपमा ८ नियोगमा ५० वटा लाइभ इन्रोलमेन्ट प्रणाली आरम्भ गर्ने प्रावधानलाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेपछि सम्झौता भएर काम अघि बढेको हो ।
यस प्रणालीअन्तर्गत छापिने राहदानी अहिलेको भन्दा १ दशमलव ३० अमेरिकी डलर महँगो पर्नेछ । तर, लाइभ इन्रोलमेन्ट विदेशी नियोगमा कम्पनीले नै जडान गर्ने र त्यसको जनशक्तिलाई पनि कम्पनीले प्रशिक्षण दिने हुनाले घाटा नरहेको दाबी परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । हाल ओर्वथरले ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरमा राहदानी छाप्दै आएको छ । नेपालभर 'लाइभ इन्रोलमेन्ट प्रणाली' राख्न भने प्राविधिक कठिनाई हुनसक्ने र महंगो पनि हुने हुनाले तत्कालको लागि परिक्षण भनेर विभाग र नेपालीको चाप हुने नियोगमा लागू गर्न लागेको हो । यो प्रणाली लागू भएपछि फोटो कहाँ खिच्ने, फाराम कसले भरिदिने जस्ता समस्याबाट सर्वसाधारण मुक्त हुनेछन् । दूतावासले फाराम नखुम्चाईकन विभागमा पठाउने झन्झट गर्नुपर्दैन । यसबाट पनि खर्च बचत हुने सरकारी धारणा छ ।
यो सँगै सरकारले तत्काल ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परराष्ट्रका कामुसचिव शंकरदास बैरागीले पनि यो व्यवस्था अन्तरिम भएको जानकारी दिँदै ग्लोवल टेन्डरमा जाने जानकारी यसअघि संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिलाई जानकारी दिएका थिए । सन् २०१० मा ओवर्थरसँग सम्झौता भएयता डाटा सेन्ट्रलाइज गर्न नसकेको र अहिलेको सम्झौताले डाटा समेत आफ्रनो नियन्त्रणमा ब्यवस्थित हुने उल्लेख छ । डाटा प्रणाली लिन सकेको भए अहिले नै पनि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा जान सकिने भए पनि त्यसमा ओवर्थर माथि रहेकोले यस्तो मध्यमार्ग अपनाउन परेको एक अधिकारीले बताए । करिव ३८ लाख एमआरपी छपाई गरिसकेको राहदानी विभागले अव मंसिर पहिलो साता भित्र हस्तलिखित विस्थापित गर्नपर्नेहुन्छ ।

फोटोकपि मेसिन प्रयोग गरेर नक्कली नोट

तस्करहरूले कलर पिन्टरको माध्यमबाट नक्कली नोट छपाउने गरेको पाइएको छ । फोटोकपी मेसिन, कलर प्रिन्टर र फोटोकपी पेपरबाट नेपाली नक्कली नोट छाप्ने गरेको रहस्य खुलेको हो ।
मंगलबार १ लाख ४८ हजार नक्कली नोटसहित पक्राउ परेका नुवाकोटका दीपेन्द्र न्यौपानेले प्रहरीसँगको बयानमा चाँडै धनी हुने लोममा जाली नोट छपाउँदै आएको स्वीकार गरेका छन् । नक्कली नोट बजारसम्म पुर्याउन तस्करले भरियालाई १ हजार रुपैयाँबात २ देखि ३०० रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेको पनि खुलेको छ ।
प्रहरीले १३५ थान छापिसकेको र १३ थान फोटोकपी पेपरमा एकातर्फ प्रिन्ट गरिएको अवस्थामा बरामद गरेको आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

विश्व वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्‍यो

१७ भदौ । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता क्रममा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक वरियता क्रममा नेपाल १८५ औं स्थानमा छ । नेपाल सार्क देशहरुमा सबैभन्दा पछाडि छ ।



सार्क देशको शीर्ष स्थानमा अफगानिस्तान छ । अफगानिस्तान १३० औं स्थानमा छ । भारत एक स्थानमाथि उक्लिएर १५५ औं नम्बरमा पुगेको छ ।

भुटान १६४ औं स्थानमा कायमै छ । पाकिस्तान एक स्थान माथि उक्लिएको छ र १७० औं नम्बरमा छ । तीन स्थान तल झरेको बंगलादेश १७३, दुई स्थानतल झरेको माल्दिभ्स १७७ र दुई स्थान तल झरेको श्रीलंका १८४ औं स्थानमा छ ।

फिफाको विश्व वरियतामा शीर्ष सात टीममा कुनै परिवर्तन भएको छैन । अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा छ । बेल्जियम दोस्रो, जर्मनी तेस्रो, कोलम्बिया चौथो, ब्राजिल पाँचौ, पोर्चुगल छैटौं र रोमानिया सातौं स्थानमा छ ।

चिली दुई स्थानमाथि उक्लिएको छ र आठौं नम्बरमा छ । वेल्स नवौं नम्बरमा छ भने दुई स्थान तल झरेको इंग्ल्याण्ड दशौं नम्बरमा छ । फिफा वरियतामा वेल्सले इंग्ल्याण्डलाई उछिनेको यो पहिलो पटक हो ।

हाम्रो फेसबुक पेज

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एनजीओहरु असफल

सिन्धुपाल्चोक । 

भूकम्पले भत्किएको विद्यालयहरुमा अस्थायी टहरा निर्माणको जिम्मेवारी लिएका संघ–संस्थाहरु काम गर्न असफल भएको छ । संघ–संस्थाहरुले जेजति अस्थायी टहरा निर्माण गरेका छन् त्यसमा पनि व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । 

 अस्थायी टहरा निर्माणको जिम्मेवारी लएका संघ–संस्थाहरुले अस्थायी टहरा निर्माणमा लागेको विद्यालयगत खर्च विवरण पेश गर्न नसकिएको र आगामी २४ गते जिल्ला दैवीप्रकोप समितिको बैठकमा अनिवार्य रुपमा आर्थिक विवरण पेश गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पत्रचार समेत गरेको छ । 

 भूकम्पले भवन ध्वस्त भएको विद्यालयहरुमा अस्थायी टहरा निर्माणको जिम्मेवारी लिएका संघ–संस्थाहरुले काम गर्न नसकेपछि अधिकाँश विद्यालयहरुले एउटै कक्षाकोठामा बहुकक्षा संचालन गर्नु परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ । 

 जिल्लाका ५ सय ४७ वटा विद्यालयका ४ हजारभन्दा वढी भवन निर्माणका लागि ५१ वटा संघ–संस्थाहरुले जिम्मेवारी लिएका थिए । अस्थायी टहरा निर्माणका लागि बेटास फाउण्डेशन, चाइल्डफण्डक्यारिटस नेपाल, क्यारिटस स्वीजरल्याण्ड, चाईल्ड फण्ड जापान,  क्रिष्टिन एड मिनिष्ट्रज, जीएमएसपी, हैबुङ्ग युथ, हेलम्बु एजुकेशन एण्ड लाईभहुड, किरडाक, प्लान इन्टरनेशनल, सेफ द चिल्ड्रेन  लगायतका संघ संस्थाहरु अस्थायी टहरा निर्माणका लागि असफल भएको जनाएको छ । 

 अस्थायी टहरा निर्माणको जिम्मेवारी लिएका संघ संस्थाहरुले तोकिएको समयमा अस्थायी टहरा निर्माण गर्न नसकेपछि अब अस्थायी टहरा निर्माणको कुनै अर्थ नभएको जनाएदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अस्थायी टहरा निर्माणमा रोक रोक लगाएको छ । बर्षादको समय सक्नै लागेकाले अस्थायी टहरा निर्माणको कुनै अर्थ नभएको र अब स्थायी संरचना निर्माणमा जुट्नु पर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भनाई छ ।

 जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग च्वाईस नेपाल नामक संस्थाले १६ वटा विद्यालयमा टेण्डको व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरिएको तर कुनैपनि विद्यालयमा टेण्ड उपलब्ध नगराएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । विभिन संघ–संस्थाहरुले भूकम्प प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अस्थायी टहरा, सौचालय, खानेपानीको व्यवस्था, शैक्षिक सामग्री जस्ता विविभन्न १३ किसिमका वस्तुहरु उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए । 

 भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरुमा अस्थायी टहरा निर्माण गर्न 

 रिभ्यू एण्ड लेसनलर्न वर्कसप एजुकेशन क्लष्टर विषयक उक्त कार्यक्रममा अस्थायी टहरा निर्माणको जिम्मेवारी लएका संस्थाहरुले बिना संकोच प्रगति विवरण पेश गर्दै लक्ष्य बमोजिम कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसक्नुमा अनेक बहाना रचेका थिए पाँचपोखरीन्युजमा खबर छ । । जिल्लाको विभिन्न भागमा कार्यक्षेत्र तोकी जिम्मेवारी लिएका संघ–संस्थाहरुले व्यापक अनियमितता गरेको स्थानीय वासिन्दाहरुको समेत भनाई छ । 

यसै सन्दर्भमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा अस्थायी टहरा निर्माणको जिम्मेवारी लिएका संघ–संस्थाहरुले जिम्मेवारी पूरा नगरेको र अस्थायी टहरा निर्माण गरेका संघ–संस्थाहरुले पनि आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन नसकिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले बताएका छन् । अस्थायी टहरा निर्माण लगायतका विविभन्न भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लिएका संस्थाहरुले विद्यालयगत खर्च विवरण पेश गर्न नसकिएको जनाएको छ । 

 भूकम्पले भौतिक संरचना ध्वस्त भएका सिन्धुपाल्चोकको विकटवस्तीस्थित गोल्चे, तातोपानी, फुल्पिङकट्टी र घोर्थली गाविसमा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि कुनै संस्था नगएकाले उक्त गाविसका विद्यालयको अवस्था अत्यन्तै नाजूक रहेको समेत शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

नसकेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हालै जिम्मेवारी लिएका ५१ वटा संघ–संस्थाहरु बोलाएर एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिए तापनि जम्मा १७ वटा मात्र संस्था सहभागी भएको जनाएको छ । शिक्षा कार्यालयले भनेको छ– ‘गर्छु भनेको काम पनि गरेनन् र समिक्षा बैठकमा समेत सहभागी भएन ।’ 

सिन्धुपाल्चोकमा बिहानै भुकम्प

भदै १७, सिन्धुपाल्चोक 

बिहीबार बिहान सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का गएको छ ।

बिहान ५: १० बजे ४.३ म्याग्निच्यूड क्षमताको धक्का गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।

बैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत परकम्प जाने क्रम रोकिएको छैन ।

भूकम्पपछि चार रिक्टरमाथिका ३८६ परकम्प गइसकेका भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।