तत्काल एमआरपी बनाउन आग्रह

सरकारले मंसिर पहिलो सातादेखि हस्तलिखित पासपोर्ट संसारभर मान्य नहुने हुनाले तत्काल मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन आग्रह गरेको छ । राहदानी विभागले एक सूचना जारी गर्दै विदेशमा भएका आफन्तलाई त्यस्तो पासपोर्ट बनाउन खबर गर्न पनि आग्रह गरेको हो ।

सरकारले २०६७ पुसमा एमआरपी जारी गरेयता करिब ३७ लाखले बनाइसकेको भए पनि अझै केहीसँग हस्तलिखित पासपोर्ट हुनुपर्ने सरकारको अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को बाध्यकारी नियमअनुरूप एमआरपी जारी गरिएको हो । हस्तलिखित पासपोर्ट लिएर यात्रा गर्नेलाई कुनै पनि विमानस्थलले रोक्ने वा फर्काउन सक्ने भएकाले तत्काल एमआरपी बनाउन विभागले आग्रह गरेको हो । पटक-पटक यस्तो सूचना जारी गरे पनि दूतावासमार्फत उल्लेख्य आवेदन नआएपछि सरकारले पुनः सूचना जारी गरेको हो ।

अब एमआरपीका लागि चाहिँदैन आवेदन फाराम र फोटो

--------------------------------------------------------------
काठमाडौं । यदि तपाँई पासपोर्ट बनाउदै हुनुहुन्छ भने असोज दोस्रो सातादेखि आवेदन फारम भर्ने र फोटो खिच्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुहुने भएको छ । नागरिकता र यसअघि पासपोर्ट बनाएको भए पुरानो पासपोर्टसहित राहदानी विभाग र विदेश स्थित आठ नियोग पुगे त्यहीँ प्रत्यक्ष दर्ता -लाईभ इन्रोलमेन्ट) प्रणाली अन्तरगत कम्प्युटरमा नै फारम भर्ने, औठाछाप दिने, इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर गरेर आए पुग्ने भएको छ ।

सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ओवथैरसंग ५० प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गने सहित २५ लाख पासपोर्ट छाप्न सम्झौता गरेपछि त्यसको काम अघि बढेको हो । सबै तयारी भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा राहदानी विभागमा आठ प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली काउन्टर, कतार, यूएई, मलेसिया, कुवेत, साउदी अरेविया, अमेरिका, बेलायतमा यस्तो प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली राखिने विभागमा महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले कान्तिपुरलाई दिए । 'असोज दोस्रो या तेस्रो साता देखी नै नयाँ सेवा नै आरम्भ हुनेछ, त्यही अनुरुप काम अघि बढेको छ' उनले भने ।
नेपालीको धेरै चाप हुने आठ नियोगमा राहदानी वितरणका लागि 'लाइभ इन्रोलमेन्ट प्रणाली' लागू गर्ने निर्णय एक महिना अघि भएको हो । अब ती देशमा बस्ने नेपालीले फाराम भरेर दूतावासमा पुगेर फारम बोकेर लाइन बस्नु पर्दैन भने विभिागमा आउनेले पनि फारम बोकेर आउनु पर्दैन, महनिर्देशक थापाले भने । इन्टरनेट वा फोनबाट टाइम लिई राहदानी र नागरिकता लिएर गएपुग्छ । यस प्रणालीअनुसार कम्प्युटरबाट सिधै फोटो खिचेपछि फाराम पनि त्यहीं बसेर भर्ने र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर तथा औंठाछाप दिनुपर्ने हुन्छ ।
फाराम भर्नेबित्तिकै पासपोर्ट बनाउने विभागमा तत्काल पुग्नेहुनाले नियोगमा राहदानी पनि छिटो पुग्ने पनि उनले बताए । सरकारले यो प्रणाली २ वर्षदेखि लागू गनर्ेे प्रयास गरिरहेको थियो तर नया टेण्डरमा गएपछिमात्र लागू गर्नपर्ने भएपछि केही ढिलो भएको, उनको दावी छ । नयाँ टेन्डरबाट लागू गर्ने भनिए पनि समयको अभाव भन्दै सरकारले अन्तरिम व्यवस्था र परीक्षणका लागि यस्तो सम्झौता गरेको अधिकारीहरु बताउछन । सरकारले तत्काल ग्लोबल टेन्डर गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले राहदानी विभागले तयार पारेको तीन विकल्पमध्ये मध्यमार्गी बाटोका रूपमा ८ नियोगमा ५० वटा लाइभ इन्रोलमेन्ट प्रणाली आरम्भ गर्ने प्रावधानलाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेपछि सम्झौता भएर काम अघि बढेको हो ।
यस प्रणालीअन्तर्गत छापिने राहदानी अहिलेको भन्दा १ दशमलव ३० अमेरिकी डलर महँगो पर्नेछ । तर, लाइभ इन्रोलमेन्ट विदेशी नियोगमा कम्पनीले नै जडान गर्ने र त्यसको जनशक्तिलाई पनि कम्पनीले प्रशिक्षण दिने हुनाले घाटा नरहेको दाबी परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । हाल ओर्वथरले ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरमा राहदानी छाप्दै आएको छ । नेपालभर 'लाइभ इन्रोलमेन्ट प्रणाली' राख्न भने प्राविधिक कठिनाई हुनसक्ने र महंगो पनि हुने हुनाले तत्कालको लागि परिक्षण भनेर विभाग र नेपालीको चाप हुने नियोगमा लागू गर्न लागेको हो । यो प्रणाली लागू भएपछि फोटो कहाँ खिच्ने, फाराम कसले भरिदिने जस्ता समस्याबाट सर्वसाधारण मुक्त हुनेछन् । दूतावासले फाराम नखुम्चाईकन विभागमा पठाउने झन्झट गर्नुपर्दैन । यसबाट पनि खर्च बचत हुने सरकारी धारणा छ ।
यो सँगै सरकारले तत्काल ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परराष्ट्रका कामुसचिव शंकरदास बैरागीले पनि यो व्यवस्था अन्तरिम भएको जानकारी दिँदै ग्लोवल टेन्डरमा जाने जानकारी यसअघि संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिलाई जानकारी दिएका थिए । सन् २०१० मा ओवर्थरसँग सम्झौता भएयता डाटा सेन्ट्रलाइज गर्न नसकेको र अहिलेको सम्झौताले डाटा समेत आफ्रनो नियन्त्रणमा ब्यवस्थित हुने उल्लेख छ । डाटा प्रणाली लिन सकेको भए अहिले नै पनि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा जान सकिने भए पनि त्यसमा ओवर्थर माथि रहेकोले यस्तो मध्यमार्ग अपनाउन परेको एक अधिकारीले बताए । करिव ३८ लाख एमआरपी छपाई गरिसकेको राहदानी विभागले अव मंसिर पहिलो साता भित्र हस्तलिखित विस्थापित गर्नपर्नेहुन्छ ।