एक महिना माेटरसाईकल भाडामा लिएकाे ४५ हजार रुपैँया

काठमाडौं, जेष्ठ ३१ - भूकम्पपीडितका लागि राहत दिन आएको आईएनजिओले एउटा मोटरसाइकलका लागि मासिक ४५ हजार भाडा तिर्‍यो भन्दा तपाईं पत्याउनुहुन्छ ? गोरखामा यस्तै भयो । अझ त्यसमा पेट्रोलको खर्च छुट्टै । ‘ह्युमनिटेरियन अकाउन्टिबिलिटी मनिटरिङ इनिसियटिभ (हामी)’ नामक नागरिक संस्थाले नौ जिल्लामा गरेको भुकम्पोत्तर उद्धार तथा राहत अनुगमनका क्रममा यस्तो फेला पारेको हो । एउटा जीपका लागि चार लाख रुपियाँसम्म भाडा तिरेको उनीहरुको खोजमा भेटिएको छ । ‘असाध्यै खर्चालु प्रकारले राहत वितरणका लागि एनजिओ/आइएनजिओका टोलीहरु खटिएको पाइयो,’ हामीका संयोजक मीनबहादुर शाहीले कान्तिपुरसँग भने, ‘योजनाबद्ध उद्धारका लागि कुनै पनि पूर्वतयारी नहुँदा यस्तो भयो । उनीहरुमात्रै होइन, सरकार पनि चुक्यो ।’ गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत जिल्लामा खटिएको संस्थाको टोलीले अधिकांश ठाउँमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले रेडक्रसमार्फत् राहतमा बाँडेका चामलको म्याद गुज्रिसकेको पायो । ‘अखाद्य र मिति गुज्रेका सामग्रीले राहतको सट्टा पीडितलाई उल्टै आहत थप्ने काम गरेको पाइयो,’ शाहीले भने । टोलीमा शाहीसहित नागरिक अगुवा चरण प्रसाई, रेम विश्वकर्मा, सर्मिला कार्की, विनोद पहाडीलगायत खटिएका थिए । विदेशीहरु ठूलो संख्यामा आउने, अधिकांश रकम तिनकै नाममा खर्च हुने गरेको, राहत र पुनस्र्थापनाको मुद्दा स्थानीय पीडितसग जोडिने भए पनि अधिकांश संस्थाले कुनै सहकार्य नगरी आफूखुसी काम गरेर फर्केको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वयंसेवकका नाममा प्रतिदिन डेढदेखि चार सय डलरसम्म खर्चेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘त्रिपाल र टेन्ट पाएकाहरुलाई हाँस्न लगाएर कृत्रिमता देखाउने, उनीहरुको पीडालाई हँसीमजाकको विषय बनाउने गरेको पनि पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राहत र पुनस्र्थापनाको मानवीय विषयलाई धर्मप्रचारको माध्यमसमेत बनाइएकामा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘सभासद्लगायत दलका नेताहरु राहत वितरण र टहरा निर्माणमा खटिनु सकारात्मक भए पनि त्यसले मनसुनका लागि कत्ति पनि प्रभावकारी तयारी भएको देखाएन,’ शाहीले कान्तिपुरसग भने, ‘त्यो त स्थानीयले गर्ने काम थियो । उहाहरुको काम त सबैतिर प्रभावकारी पुनस्र्थापना होओस् भनी नीति र योजना बनाउने पो हो ।’ रसुवाको माथिल्लो भेग, लाङटाङ, दोलखाको सिंगटीमा समयमा प्रभावकारी उद्धार नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । हामीले प्रतिवेदन बिहीबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणपछि शाहीले भने, ‘सरकारले पहिरोजस्ता बहाना देखाएर पन्छिरहेको छ । तर नागरिकको सुरक्षाबाट उम्किन पाउँदैन ।’