नियमविपरित राहत कार्ड लिनेलाई ठगी मुद्दा

सिन्धुपाल्चोक । 

निर्देशिका विपरित भूकम्पपीडितका नाममा नक्कली कागजात बनाई राहत कार्ड लिनेलाई स्थानीय प्रहरी प्रशासनले ठगी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ।

जिल्लामा नक्कली भूकम्पपीडितको विगविगी बढेपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सिन्धुपाल्चोकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

अस्थायी टहरा निर्माणका लागि जिल्लामा अहिले राहत स्वरुप १५ हजार रुपैयाँ वितरण भइरहेको छ। वितरणका क्रममा गाउँभरि नक्कली कागजात बनाई राहत लिनेको संख्या बढेको छ। त्यसलाई रोकथाम गर्नका लागि ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले जानकारी दिए।

राहत वितरणमा बदमासी बढेपछि त्यसको अनुगमनका लागि एउटा समिति बनेको छ।  बैठकले नापी कार्यालयका प्रमुख शरद मैनालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाएको हो। गाउँमा गएर अनुगमन गरिने टोलीमा पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोक शाखाका अध्यक्ष युवराज पुरी, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य सोम सापकोटा, जिल्ला विकास समितिका शुसासन विज्ञ सुवास शिवाकोटी र जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख पवन अर्याल छन्।

जिल्लैभर अहिले १५ हजार रुपैयाँ वितरणमा समस्या आइरहेको छ। एकआधघरमा पनि दुई वा सो भन्दा बढी राहत कार्ड बनेको उदाहरण छ। शक्तिशाली भूकम्प आउनुअघि आफ्ना परिवारबाट नछुट्टिएकाहरुले पनि अहिले भिन्दै बसेको लगत विवरण भरेको गाविससचिवहरू बताउँछन्। गाविसहरुमा अहिले ३० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी बढेको छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार साढे ६ सय घरधुरी रहेको जिल्लाको उत्तरी गाउँ सुनखानीमा अहिले झण्डै साढे आठसय पुगेको छ। त्यस्तै ठूलोसिरुवारी गाविसमा १ हजार ८ सय ४१ घरधुरी पुगेको छ। त्यहाँ १ हजार ३ सय ७६ मात्र घरधुरी थियो। भुकम्पपछि घर ढलेको वापत सरकारले दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि एक्कासी घर संख्या बढेको हो।

वैशाख १२ मा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि सँगै बसेका श्रीमान्, श्रीमतिसमेत छुट्टिएका छन्। एउटा मात्र छोरा भएकाहरुले पनि छोरा र बाबुको नाममा छुट्टाछुट्टै राहत कार्ड बनाएका छन्। क्षतिको लगत संकलन तथा राहत कार्ड वितरणमा गएका अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा यस्तो भएको स्थानीय बताउँछन्। लगत संकलन तथा कार्ड वितरण गर्न राजनीति संयन्त्र,  शिक्षकहरुलाई परिचालन गरिएको छ।

हरेक गाउँमा समस्या रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका सदस्यसचिव एवम् स्थानीय विकास अधिकारी महेश बरालले जानकारी दिए। ‘गल्ती गरेको पाइएमा कारवाही हुनेछ,’ बरालले भने, ‘यस्तै अवस्था हो भने जिल्लामा १ लाख घरधुरी हुनसक्छ।’ २०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लामा ६६ हजार ६ सय ३५ घरधुरी थियो।

सेतोपाटीबाट