सिन्धुपाल्चोक- महाभूकम्पको शनिबार दुई महिना पूरा भएको छ। विनासकारी भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षति व्यहोरेको सिन्धुपाल्चोकमा अहिलेसम्म त्यस्तो बस्ती भेटिएको छैन त्यो सग्लो होस्, त्यस्तो एउटा गाउँ जुन शोकमा नडुबेको होस्।
भूकम्पमा मृत्युको मुखैबाट बाँचेर फर्किएको अनुभूति छ हरेक सिन्धुवासीसँग। अहो! त्यो क्षण चलचित्रको भीमकाय दृश्य हेरेभन्दा कयौँ गुणाबढी कहाली लाग्दो थियो। कुञ्चोक गाविसका महिलाले शब उठाएर झ्याडी खोलामा लस्करै शद्गद् गरेको दृश्य होस् या घुम्थाङका स्थानीयलाई एउटै खाडलमा पुरेको क्षण। सुनकोसी र इन्द्रावती बगरमा सल्किएको दागबत्तीको लप्का र सिन्धुका डाँडाकाँडा धुवाएका ती दिन सम्झँदा अहिले पनि आङ जिरिङ—जिरिङ हुन्छ। लगातारका धक्का, एकसरो लुगा, भोको पेटमा महिला, केटाकेटीको क्रन्दन, बुढाबुढीको हारगुहार कसरी सम्झनु त्यो क्षण?
जत्रै ठूलो विपत्तिमा पनि सम्हालिनुको विकल्प थिएन। सायद यही सत्य बुझेका थिए सिन्धुवासीले। ६० दिनको यो छोटो समयमा अदम्य साहस र धैर्यद्धारा सम्हालिएका सिन्धुवासी मुस्कुराउन सिक्दैछन्, दुई महिने बच्चाले हाँस्न खोजे जस्तै गरी। व्यक्तिगत यत्न, सरकारको अभिभावकत्व र सहयोगी हातको मल्हमपट्टीले लुटिएको त्यो मुस्कान फर्काउँदै छ। आफ्नै बलबुतामा ठडिएको जस्ताको टहरोमार्फत उठेको सन्देश प्रवाह गरेका जिल्लावासीले योसँगै विपद्को पहिलो चरण पार गरेका छन्।
खुला आकाश, त्रिपालको वास हुँदै बर्खा थेग्ने अस्थायी टहरोमा छिरिसकेका भूकम्प पीडित फरक्क सामान्य दिनचर्यामा फर्किसकेका छन्। काँधमा कोदोलो, कोदाली भिरेर मानो खाइ मुरी उब्जाउन खेतीपातीको काममा निस्कन थालेका छन्। लेकमा अगौटे कोदो लगाउने चटारो छ, बेँसीमा हिउँदे धान भित्र्याउने व्यस्तता। फाँटहरुमा सुरिलो लयमा होहोरी होहोको भाका गुञ्जिन सुरु भएको छ। फाँटमा देखिने लाठे र रोपाहारको असारे दोहोरी, हिलोको छ्यापाछ्यापको दृश्यले लाग्छ, भूकम्प पीडित जिल्लावासी सँधैभरिको शोक र दुःखको मानशिकताबाट धेरै माथि उठिसकेका छन्।
महाभूकम्पपछि उद्धार तथा राहतमा खासगरी तीन तहको सहयोग जुट्यो। पहिलो सरकार र उसका च्यानलमार्फत, दोस्रो गैरसरकारी संस्था तेस्रो जनस्तरबाट। यही सहयोगले जिल्लावासीलाई अहिलेसम्म खान लाउन दुःख छैन। सुरुमा केही अल्मलिएको सरकारले त्यसपछि अभिभावककै भूमिका निर्वाह गर्योा। महाभूकम्पको दुई साता निबत्दै सरकारले एलजीसीडीपीमार्फत अस्थायी आवास, खाद्यन्न, सरसफाई र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गरी प्रतिगाविस ९ लाखका दरले ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो। त्यतिञ्जेल राष्टि̭य तथा अन्तराष्टि̭य गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला घेरेर राहतको काम थालिसकेका थिए। व्यक्तिगत पहलमा जनस्तरबाट ज्यादै ठूलो सहयोग गाउँ—गाउँ पुग्यो।
सडक, हवाईमार्गबाट तत्काल राहत सामग्री पुर्यायइँदा केही पाइएन भन्ने गुनासो अन्त्य भयो। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिले देशी, विदेशी दाता संस्थालाई सम्झौता गरेर मात्र गाउँ जाने नीति अघि सारेपछि डुब्लिेकेशन हुन पाएन। कुन दुर्गम, सुगम सबैतिर संस्था पुगे। अहिले ६५ यस्ता संस्था राहतमा क्रियाशील छन्। आकस्मिक राहतका कार्यक्रम सकेर तिनीहरु आवास लगायत अल्पकालीन कार्यक्रमसहित दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। 'संघसंस्थाले दोस्रो चरणको सहयोग कार्यक्रम ४० गाविसमा विस्तार गरिसकेका छन्,' उद्दार समितिका सदस्य सचिव स्थानीय विकास अधिकारी महेश बरालले भने।
केही संस्थाको काम भन्दा बढी भड्किलो प्रचार र व्यवस्थापनमै भारी खर्च देखिएपनि धेरैको काम सह्रानीय छ। सरकारी गोदाममा मात्रै ३० लाखभन्दा बढी किलो चामल प्राप्त भयो। योमध्ये अहिले २ लाख केजी चामल मौज्दात छ। सरकारका तर्फबाट मात्रै प्रतिघरपरिवार ४३ केजी चामल उपलब्ध भयो। संघ, संस्था र जनस्तरबाट त्यसको दोब्बर चामल सहयोग भएको अनुमान छ। 'बर्खालाई ध्यान दिँदै विश्व खाद्य कार्यक्रमले दोस्रो चरणमा प्रतिपरिवार ३५ केजी चामल, पाँच केजी दाल र दुई लिटर तेल बितरण गर्दैछ,' बराल भन्छन्, 'खानाको समस्या हुँदैन।'
भूकम्पपछि सरकारले राहत, उद्दार र आकस्किम व्यवस्थापनका लागि मात्र सिन्धुपाल्चोकमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा पठाएको छ। शुक्रबारसम्म ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उद्दार समितिले जनाएको छ। प्रतिमृतकका आफन्तलाई किरिया खर्च बापत ४० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइएको छ। काजकिरिया बापत मात्रै झण्डै सवा १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अस्थायी आवासका लागि जस्ता किन्न १५ हजार अनुदानका दरले हालसम्म ४० गाविसमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीय विकास अधिकारी बराल बताउँछन्, नागरिकन्युजमा खबर छ ।
अनुदान, राहत लगायत अन्य सुविधाको लोभमा नक्कली अंशबण्डा गरी भूकम्प पीडित परिचयपत्र दाबी गर्दा १५ हजारले भने रडाको मच्चाइरहेको छ। १२ दिनभित्र सक्ने गरी थालिएको अनुदान वितरण तीन साता बित्दा पनि सकिएको छैन। बरालका अनुसार यही रडाकोको कारण जिल्लाको घरधुरी संख्या १ लाख नाघ्ने अनुमान छ। अहिले मृतकका प्रतिपरिवारलाई १ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति खर्च वितरण थालिएको छ। चोरिने डरले पीडितको बैंक खाता खोली रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्दार समितिले जनाएको छ।
क्षति भएका घर मर्मतका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले सरकारले रकम पठाएको छ। चर्केको र सामान्य क्षति पुगेको घर मर्मत गरी बस्नका लागि यो रकम निकासा भएको हो। तर मर्मत खर्च दाबी गर्न अहिलेसम्म एक जनापनि नआएको बराल बताउँछन्। मर्मत खर्च बुझ्नेले पछि नयाँ घर बनाउँदा र स्थानान्तरण हुँदा कुनै रकम सरकारसँग दाबी गर्न पाउँदैनन्। वैशाख १७ गते नै सरकारले मर्मत खर्च दिने निर्णय गरेको थियो। 'खान र बस्न अब कुनै समस्या छैन। लत्काल जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण र भग्नावशेष हटाउने चुनौति मात्र हामीसामू छन्,' बरालले भने।